प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को पक्के मकान मुहैया कराती है जिनके पास अपना घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना 22 जून 2015 से मोदी सरकार द्वारा लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है। PMAY Yojana के तहत, सरकार झुग्गीवासियों, रहने वालों को कवर करेगी। शहरी क्षेत्रों में कच्चे घरों और ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी आय समूहों से संबंधित व्यक्तियों में। अगर आप भी हाउसिंग स्कीम ऑनलाइन फॉर्म खोज रहे हैं तो आज हम आपको आवास योजना 2021-22 से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2021
इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो उसे होम लोन की ब्याज दर पर 2.67 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार वहां सस्ते दर पर घर उपलब्ध कराएगी। नाम से पीएम आवास योजना लाभार्थी खोजें। उत्तर प्रदेश में 3516 घरों के लिए आवेदन प्रदान किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के 19 शहरों में स्थित हैं। केवल 300000 प्रति वर्ष वेतन वाले गरीब परिवार ही इन घरों को खरीद पाएंगे। जिनकी आय 300000 से कम है वे इस घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पहले मकान की किश्त 5 साल तक देने का समय दिया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है।
3.61 लाख मकानों के निर्माण को मिली मंजूरी- प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं निगरानी समिति की 54 बैठकें हुईं, इस बैठक में 3.61 लाख करों में से 708 प्रश्नों के निर्माण की स्वीकृति दी गई. इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्य भी शामिल हैं। इस योजना में 9 जून 2021 को 112.4 लाख घरों को अनुमति दी गई थी, जिनमें से 82.5 घरों को निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है और 48.31 लाख घरों का निर्माण कर उनके हक में दिया गया है. घरों के निर्माण पर सरकार की ओर से कुल 7.35 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गरीब परिवारों को सरकार खर्च पर अपना घर दे सकेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं
- लाभार्थी अपने 20 साल तक के हाउसिंग लोन की अवधि पर5% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं
- अलग-अलग आय समूहों के लिए सब्सिडी की राशि अलग-अलग होती है
- इस योजना के तहत निर्मित घरों में केवल पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सामग्री/प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
- भूतल मकानों के आवंटन में वरिष्ठ नागरिकों एवं निःशक्तजनों को प्राथमिकता दी जायेगी
- यह योजना आवेदकों को 4,041 वैधानिक शहरों में घर पाने में मदद करेगी
व्यक्तियों को उनकी आमदनी के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा गया है:-
- EWS- आवेदक की सैलरी 0 से 3 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
- LIG- आवेदक की सैलरी 3 लाख से 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए.
- MIG- आवेदक की सालाना सैलरी 12 लाख से 18 लाख तक होनी चाहिए.
- EWS और LIG ग्रुप में परिवारों का मुख्य सदस्य है महिला होनी चाहिए।
| Yojana | PM Awas Yojana |
| Under | Central Government of India |
| Check | PMAY Application Status 2021 |
| Official link | pmaymis.gov.in |
| List | PM Awas List 2021 |
| Category | Housing Scheme |
| Beneficiaries | EWS/Poor families |
पूरे हुए घरों की राज्य के अनुसार नई PMAY लिस्ट:
| राज्य | PMAY के तहत स्वीकृत घर | PMAY के तहत पूरे हो चुके/मंजूर किए गए घर |
| आंध्र प्रदेश | 20,05,932 | 16% |
| उत्तर प्रदेश | 15,73,029 | 27% |
| महाराष्ट्र | 11,72,935 | 23% |
| मध्य प्रदेश | 7,84,215 | 40% |
| तमिलनाडु | 7,67,664 | 38% |
| कर्नाटक | 6,51,203 | 25% |
| गुजरात | 6,43,192 | 58% |
| वेस्ट बंगाल | 4,09,679 | 46% |
| बिहार | 3,12,544 | 21% |
| हरियाणा | 2,67,333 | 8% |
| छत्तीसगढ | 2,54,769 | 31% |
| तेलंगाना | 2,16,346 | 45% |
| राजस्थान | 2,00,000 | 38% |
| झारखंड | 1,98,226 | 38% |
| ओडिशा | 1,53,771 | 44% |
| केरल | 1,29,297 | 55% |
| असम | 1,17,410 | 15% |
| पंजाब | 90,505 | 25% |
| त्रिपुरा | 82,034 | 50% |
| जम्मू | 54,600 | 12% |
| मणिपुर | 42,825 | 9% |
| उत्तराखंड | 39,652 | 33% |
| नागालैंड | 32,001 | 13% |
| मिजोरम | 30,340 | 10% |
| दिल्ली | 16,716 | – |
| पुडुचेरी | 13,403 | 21% |
| हिमाचल प्रदेश | 9,958 | 36% |
| अरुणांचल प्रदेश | 7,230 | 25% |
| मेघालय | 4,672 | 21% |
| दादरा एंड नगर हवेली | 4,320 | 51% |
| लदाख | 1,777 | 21% |
| दमन एंड दीव | 1,233 | 61% |
| गोवा | 793 | 93% |
| अंडमान और निकोबार | 612 | 3% |
| सिक्किम | 537 | 45% |
| चंडीगढ़ | 327 | – |
| लक्षद्वीप | 0 | 0% |
आवास योजना जनवरी 2021 अपडेट
प्रधान मंत्री आवास योजना 2015 में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके तहत वर्ष 2022 तक 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में और अधिक घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, इस मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की कुल संख्या अब 1.1 करोड़ हो गए हैं, 20 जनवरी 2021 को एक बैठक हुई थी जिसमें 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया था
- इस बैठक में6 लाख नए घर बनाने का निर्णय लिया गया, इस बारे में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी, मंत्रालय ने परियोजना में संशोधन के लिए राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 41 लाख घर पूरे हो चुके हैं, जबकि 70 लाख घर निर्माणाधीन हैं, इस योजना के तहत बने मकान में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, इस योजना के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी सफल हैं. . अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में तेजी लाने के लिए सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है लागू
प्रधानमंत्री ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
इस योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट खोलनी होगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें सभी विकल्प होंगे। 59 विकल्पों में से वरिष्ठ मूल्यांकन का चयन करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कुछ और विकल्प दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्लम में रहते हैं तो आप स्लम में रहने वालों के लिए चुनेंगे, यदि आप किसी अन्य स्थान से हैं तो आप तीन घटकों के तहत लाभ चुनेंगे।
आप जो भी विकल्प चुनेंगे, एक नया पेज खुलेगा। जिसमें आपसे आपका आधार कार्ड या आपका कोई अन्य दस्तावेज मांगा जाएगा। आपको ब्लॉक में अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी नंबर भरना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक करके आप उसमें अपना 12 अंकों का नंबर भर देंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आधार कार्ड पर दिया गया आपका नाम सही हो। यदि आपके पास अन्य दस्तावेज है तो आप अन्य दस्तावेज पर क्लिक करेंगे और उस पर दिए गए नंबर और नाम को ध्यान से भरेंगे। आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज दर्ज करते समय कोई जगह न छोड़ें और फिर नीचे दिए गए बैक बटन पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश में घर प्रदान करने की घोषणा
इन फ्लैटों में कॉरपोरेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर होगा। सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। फ्लैट की कुल कीमत ₹600000 होगी। फ्लैट में भारत सरकार का योगदान 2.5 लाख रुपये होगा। इन फ्लैटों को खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क ₹5000 होगा। इन फ्लैटों को खरीदने के लिए आवेदक को 30 दिनों के भीतर ₹45000 की राशि जमा करनी होगी और शेष राशि का भुगतान करते समय यह 3 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश हाउसिंग काउंसिल में लखनऊ में 816, गाजियाबाद में 624, मेरठ में 480, गोंडा में 396, मैनपुरी में 96, फतेहपुर में 96, हरदोई में 96, रायबरेली में 96, मेरठ में 96, कानपुर देहात में 48, कन्नौज में 48 हैं। उन्नाव में 48, बहराइच में 48, मऊ में 48, बलरामपुर में 48 और बाराबंकी में 48 आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.
हेल्पलाइन नम्बर
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची 2021 से संबंधित सभी जानकारी लेख में दी गई है, अगर इसके अलावा आप कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर – 1800116446 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी [email protected] पर।